कोविड-19 या आजाराने मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या निकटतम नातेवाईकास सानुग्रह सहाय्य अर्ज करण्यासाठी संकेतस्थळ विकसित

Last Updated: Wednesday 1st December 2021 11:08:37 AM


मुंबई, दि.1 : कोविड-19 या आजाराने मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या निकट नातेवाईकास रु. 50,000/- इतके सानुग्रह सहाय्य देण्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 04.10.2021 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार, महसूल व वन (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) विभागाने शासन निर्णय 26 नोव्हेंबर रोजी प्रसारित केला आहे.

या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनाने Online web portal विकसित केले असून, याद्वारे कोविड-19 या आजारामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या निकट नातेवाईकास सानुग्रह सहाय्य प्राप्त करुन घेण्यासाठी कमीत कमी कागदपत्रांसह ऑनलाईन अर्ज दाखल करता येईल. यासाठी अर्जदाराने mahacovid19relief.in या वर लॉगिन करणे आवश्यक राहील. तसेच यासाठी https://epassmsdma.mahait.org/login.htm  यावर देखील लिंक देण्यात आली आहे.

अर्जदारास, त्याच्या आधार क्रमांक, मृत व्यक्तीचा तपशील जसे मृत्यू प्रमाणपत्र आणि रुग्णालयाचा तपशील (पर्यायी) या कागदपत्रांच्या आधारे त्याचा स्वत:चा मोबाईल क्रमांक वापरुन सहाय्य मिळण्यासाठी लॉगिन करता येईल. केंद्र शासनाकडे ज्यांच्या कोविड-19 मुळे मृत्यूची नोंद झालेली आहे अशा व्यक्तींच्या नातेवाईकाचा अर्ज इतर कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी न करता मंजूर करण्यात येईल. इतर प्रकरणी, कोविड-19 मृत्यूचे कारण दर्शविणारे वैद्यकीय प्रमाणपत्र असेल तर अशी प्रकरणे देखील इतर कागदपत्रांची मागणी न करता मंजूर करण्यात येतील. अर्जदाराकडे मृत्यूचे कारण दर्शविणारे वैद्यकीय प्रमाणपत्र नसेल तर कोविड-19 मुळे मृत्यू झाल्याच्या पुष्ठर्थ कागदपत्रे अर्जदारास अर्जासोबत द्यावी लागतील.

जर एखादे प्रकरण नामंजूर झाल्यास त्यावरअर्जदारास शासन निर्णय क्र. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, न्यायिक-2021/प्र.क्र.488/आरोग्य-05, दिनांक 13 ऑक्टोबर, 2021 अन्वये जिल्हास्तर/महानगरपालिका स्तरावर तक्रार निवारणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या तक्रार निवारण अपिल करण्याचे व या समितीस अशा प्रकरणांची सुनावणी घेऊन अंतीम निर्णय देण्याचे अधिकार असतील. अर्ज अंतिमत: मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास राहतील.

सानुग्रह सहाय्यासाठी मंजूर करण्यात येणारे सर्व अर्ज 7 दिवसांकरिता वेब पोर्टलवर सार्वजनिक करण्यात येतील, जेणे करुन मृत व्यक्तीच्या योग्य वारसास सहाय्य मिळावे याकरिता त्याला अपिल करण्याची संधी मिळू शकेल. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून अंतिमत: मंजूर करण्यात आलेल्या अर्जानुसार, अर्जदाराच्या आधार संलग्निय बँक खात्यामध्ये सानुग्रह सहाय्याची रक्कम थेटरित्या जमा करण्यात येणार आहे.

(source: महासंवाद) 

बातम्या

अधिनियम (कायदे)

सरपंच व सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास १ वर्षाची मुदतवाढ – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची घोषणा

पंचायत विकास अधिकारी पद निर्मितीसाठी तज्ज्ञ समितीचे गठन – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

महाआवास अभियानाला ५ जूनपर्यंत मुदतवाढ – ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ

महा आवास अभियान २०२०-२१ राज्यस्तरीय पुरस्कार जाहीर

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेकरिता केंद्राचा दुसरा हप्ता प्राप्त – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जाहीर-उत्कृष्ट ग्रामपंचायत पुरस्कारात 17 ग्रामपंचायतींचा समावेश

बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या अनुदान रकमेत वाढ

जीवनविद्या मिशनच्या सहभागाने आता होईल ग्रामसमृद्धी – ग्रामविकास तसेच कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ

६ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये उभारणार स्वयंचलित हवामान केंद्रे – कृषिमंत्री दादाजी भुसे

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित करून १८ जानेवारीला मतदान

कोविड-19 या आजाराने मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या निकटतम नातेवाईकास सानुग्रह सहाय्य अर्ज करण्यासाठी संकेतस्थळ विकसित

ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांच्या मानधनात वाढ

राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या वाढविण्यासंदर्भात मान्यता

ग्रामपंचायत, पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

ग्रामपंचायतींमधील ७ हजार रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी २१ डिसेंबरला मतदान

मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना राबविण्याचा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना मदत देण्यासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितींची स्थापना – अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांची माहिती

कोरोनाशी ज्या जिद्दीने, ईर्षेने आपण लढलो त्याच ईर्षेने स्वच्छतेसाठी लढा – मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जातवैधता प्रमाणपत्र वेळीच प्राप्त करून घ्यावे – राज्य निवडणूक आयुक्त

ऊसतोड कामगार बांधवांची नोंद पारदर्शक पद्धतीने व्हावी – सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे

मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी ५ ऑक्टोबरला मतदान

प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत सौर कृषीपंपांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना मिळणार भरीव निधी – ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

घराघरांत नळाद्वारे पाणी पोहचविण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखून युद्ध पातळीवर मोहीम राबवा – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ

तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत संतश्रेष्ठ रामराव महाराज सभागृह बांधता येणार – बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार

ग्राम कृषी संजीवनी समित्या तातडीने गठित करा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२ राज्यात राबविणार

चांपा ग्रामपंचायतीतर्फे डास प्रतिबंधात्मक निर्मूलन मोहीम

पथदिव्यांसह पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीज बिलांची वसुली, वीज तोडणी थांबविण्यासह तोडलेल्या जोडण्या पूर्ववत करा

रक्तदान यज्ञ करून वाहिली पत्नीला श्रध्दांजली; माजी ग्रामपंचायत सदस्याचा समाजापुढे वेगळा आदर्श

सार्वजनिक गणेशोत्सव २०२१ च्या अनुषंगाने गृह विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी

ग्रामपंचायत सुंबेवाडी येथे रक्तदान शिबीर संपन्न

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका स्थगित

नागपूर जिल्ह्यातील चांपा गावाने करून दाखवलं; गावातील ९०% टक्के नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण

सरपंच दांपत्याचा अनोखा उपक्रम, लेकीच्या वाढदिवसाला केले वृक्षारोपन आणि रक्तदान !

केंद्र शासनाकडून नागपूर जिल्ह्यातील खुर्सापार ग्रामपंचायतीचे कौतुक

ग्रामपंचायतींना पथदिवे, पाणीपुरवठा योजनांची देयके पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून अदा करण्यास मान्यता

गाव कोरोनामुक्त ठेवणारच सरपंचानी दिला मुख्यमंत्र्यांना विश्वास

कोरोनामुक्त गाव स्पर्धा घोषीत

कुंभेफळ गाव कोरोनामुक्तच राहणार- सरपंच कांताबाई मुळे यांनी व्यक्त केला विश्वास

ग्रामसेवक व ग्राम विकास अधिकारी यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात 400 रुपयांची वाढ

केंद्र शासनामार्फत दिले जाणारे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जाहीर

राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नाही