राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नाही

Last Updated: Wednesday 2nd June 2021 05:40:51 AM


(26/02/2021)  

राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

सुमारे १,६०० चौरस फुटापर्यंतच्या (१५० चौरस मीटर) भुखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थास मालकी कागदपत्र, लेआऊट प्लॅन/मोजणी नकाशा, बिल्डींग प्लॅन आणि हे सर्व प्लॅन युनिफाईड डीसीआरनुसार असल्याचे परवानाधारक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे ग्रामपंचायतीस फक्त सादर करावी लागणार असून आवश्यक विकास शुल्क भरावे लागेल. ही पूर्तता केल्यानंतर ग्रामस्थास थेट बांधकाम सुरु करता येईल. या मर्यादेतील बांधकामास ग्रामपंचायतीच्या बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची (commencement certificate) आवश्यकता लागणार नाही. तर १,६०० ते ३,२०० चौरस फुटापर्यंतच्या (३०० चौरस मीटर) भुखंडावरील बांधकामासाठी ग्रामस्थाने युनिफाईड डिसीआरनुसार बांधकामाची परवानगी मागण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे परवानाधारक अभियंत्याद्वारे प्रमाणित आणि साक्षांकीत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यानंतर ग्रामपंचायत संबंधीत ग्रामस्थास किती विकास शुल्क भरायचे याची माहिती १० दिवसात कळवेल. ग्रामस्थाने ते शुल्क भरल्यानंतर ग्रामपंचायत १० दिवसात कोणत्याही छाननीशिवाय बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (commencement certificate) देईल. ग्रामपंचायत पातळीवर त्याची अडवणूक होऊ नये यासाठी या पातळीवरील प्रक्रियाही खूप सोपी करण्यात आली आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

 

शासनाच्या नगरविकास विभागाने युनिफाईड डीसीआर (एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) जाहीर केली असून त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन पत्र ग्रामविकास विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आले असून सर्व जिल्हा परिषदांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे नगररचनाकाराच्या मंजुरीअभावी रखडलेल्या ग्रामीण भागातील बांधकामातील अडचणी दूर होणार असून त्यास चालना मिळेल. ग्रामस्थांची नगर रचनाकाराच्या मान्यतेसाठी होणारी धावपळ थांबेल, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले. तसेच ग्रामस्थांना तळमजला अधिक दोन मजल्यापर्यंत किंवा स्टील्ट (stilt) अधिक ३ मजल्यापर्यंत बांधकाम करता येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

 

तथापी, ३,२०० स्क्वेअर फुटावरील भुखंडावरील बांधकामांसाठी मात्र नगररचनाकाराची परवानगी आवश्यक असेल. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना बनविण्याचे काम अद्याप सुरु असल्याने सध्या हा नवीन निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी लागू होणार नाही.

 

ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, ग्रामीण भागात नागरीक विविध निवासी, व्यावसायिक किंवा इतर बांधकामे करीत असतात. बहुतांश बांधकामे ही छोट्या क्षेत्रफळाची असतात. पण प्रत्येक बांधकामासाठी आतापर्यंत नगररचनाकाराची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. त्यामुळे कमी क्षेत्रफळाच्या छोट्या बांधकामासाठीही ग्रामस्थांना तालुका किंवा जिल्हास्तरावर नगररचनाकाराकडे हेलपाटे मारावे लागत असत. पण आता घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे ग्रामस्थांची गैरसोय दूर होणार असून त्यांची वणवण थांबणार आहे.

 

बांधकाम परवानगीसाठी शाखा अभियंत्यांना देणार अधिकार

ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना सवलत देण्यात आली असली तरी उर्वरित ३,२०० स्क्वेअर फुटावरील भुखंडावरील निवासी, व्यापारी व इतर बांधकामाच्या परवानगीसाठी नगररचना विभागाकडे जावे लागणार आहे. तथापी, गेल्या ४ ते ५ वर्षांमध्ये नगररचना विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे नागरिकांना वेळेत बांधकाम परवाने न मिळाल्याने त्यांना फारच अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. बांधकामावर परिणाम झाला आहे. तसेच बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळू शकले नाही. नागरीकांचे स्वतःचे हक्काचे छत निर्माण होवू शकले नाही. या निर्णयामुळे मर्यादीत बांधकामांना परवानगीची गरज नसली तरी एमआरटीपी कायद्यामुळे परवानगीसाठी ३८७ पदे निर्माण करणे आवश्यक आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता ग्रामविकास विभाग पुढाकार घेत आहे. सध्या राज्यात जिल्ह्याच्या ठिकाणी तसेच तालुकास्तरावर बांधकाम, पाणीपुरवठा विभागाचे शाखा अभियंते कार्यरत आहेत. आता त्यांनाच टाऊन प्लॅनरचा दर्जा देवून तसेच त्यांना नगरविकास विभागामार्फत यशदामध्ये प्रशिक्षण देवून, ही कामे देवून बांधकाम परवाने मिळण्यामध्ये सुलभता येवू शकते. हा प्रस्ताव तात्काळ नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात येईल, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

बातम्या

अधिनियम (कायदे)

ग्रामपंचायतींसाठी १३ ऐवजी आता १६ ऑक्टोबरला मतदान

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय

थेट सरपंचपदांसह ११६६ ग्रामपंचायतींसाठी १३ ऑक्टोबरला मतदान

साहित्यप्रेमी ग्रामसेवक मंच व माझी ग्रामपंचायत वेबसाईट द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय लेख स्पर्धेचा निकाल जाहीर

उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मिळणार पुरस्कार – सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

६०८ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी १८ सप्टेंबरला मतदान-थेट सरपंचपदाचाही समावेश

स्वराज्य सप्ताह अंतर्गत १७ ऑगस्ट रोजी समूह राष्ट्रगीत गायन उपक्रम

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५०

सरपंच पदाची थेट निवडणूक; ग्रामविकास विभागाचा अध्यादेश जारी

‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ : ‘घरोघरी तिरंगा’ उपक्रमाबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील भूमिहीन लाभार्थींना जागा देण्याबाबत निर्णय

सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून होणार

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या आरक्षण सोडत कार्यक्रमास स्थगिती

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी १८ जुलैला प्रारूप मतदार याद्यांची प्रसिद्धी

राज्यात ९ ते १७ ऑगस्ट दरम्यान “स्वराज्य महोत्सव”

‘ट्रू व्होटर मोबाईल ॲप’च्या माध्यमातून आता मतदार यादीत नाव शोधण्याची सुविधा

२७१ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ४ ऑगस्टला मतदान

एकाच दिवशी तब्बल २९ ग्रामपंचायतीनी केला विधवा प्रथेविरुद्ध ठराव

वैयक्तिक शौचालयासाठी ऑनलाईन अर्ज करता येणार – पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

राज्यात ६ जून हा दिवस ‘शिवस्वराज्य दिन’ म्हणून साजरा होणार

१५ ऑगस्ट पासून एक रुपयामध्ये १० सॅनिटरी नॅपकीन – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

सरपंच व सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास १ वर्षाची मुदतवाढ – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची घोषणा

पंचायत विकास अधिकारी पद निर्मितीसाठी तज्ज्ञ समितीचे गठन – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

महाआवास अभियानाला ५ जूनपर्यंत मुदतवाढ – ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ

महा आवास अभियान २०२०-२१ राज्यस्तरीय पुरस्कार जाहीर

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेकरिता केंद्राचा दुसरा हप्ता प्राप्त – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जाहीर-उत्कृष्ट ग्रामपंचायत पुरस्कारात 17 ग्रामपंचायतींचा समावेश

बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या अनुदान रकमेत वाढ

जीवनविद्या मिशनच्या सहभागाने आता होईल ग्रामसमृद्धी – ग्रामविकास तसेच कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ

६ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये उभारणार स्वयंचलित हवामान केंद्रे – कृषिमंत्री दादाजी भुसे

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित करून १८ जानेवारीला मतदान

कोविड-19 या आजाराने मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या निकटतम नातेवाईकास सानुग्रह सहाय्य अर्ज करण्यासाठी संकेतस्थळ विकसित

ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांच्या मानधनात वाढ

राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या वाढविण्यासंदर्भात मान्यता

ग्रामपंचायत, पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

ग्रामपंचायतींमधील ७ हजार रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी २१ डिसेंबरला मतदान

मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना राबविण्याचा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना मदत देण्यासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितींची स्थापना – अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांची माहिती

कोरोनाशी ज्या जिद्दीने, ईर्षेने आपण लढलो त्याच ईर्षेने स्वच्छतेसाठी लढा – मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जातवैधता प्रमाणपत्र वेळीच प्राप्त करून घ्यावे – राज्य निवडणूक आयुक्त

ऊसतोड कामगार बांधवांची नोंद पारदर्शक पद्धतीने व्हावी – सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे

मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी ५ ऑक्टोबरला मतदान

प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत सौर कृषीपंपांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना मिळणार भरीव निधी – ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

घराघरांत नळाद्वारे पाणी पोहचविण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखून युद्ध पातळीवर मोहीम राबवा – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ

तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत संतश्रेष्ठ रामराव महाराज सभागृह बांधता येणार – बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार

ग्राम कृषी संजीवनी समित्या तातडीने गठित करा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२ राज्यात राबविणार

चांपा ग्रामपंचायतीतर्फे डास प्रतिबंधात्मक निर्मूलन मोहीम

पथदिव्यांसह पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीज बिलांची वसुली, वीज तोडणी थांबविण्यासह तोडलेल्या जोडण्या पूर्ववत करा

रक्तदान यज्ञ करून वाहिली पत्नीला श्रध्दांजली; माजी ग्रामपंचायत सदस्याचा समाजापुढे वेगळा आदर्श

सार्वजनिक गणेशोत्सव २०२१ च्या अनुषंगाने गृह विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी

ग्रामपंचायत सुंबेवाडी येथे रक्तदान शिबीर संपन्न

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका स्थगित

नागपूर जिल्ह्यातील चांपा गावाने करून दाखवलं; गावातील ९०% टक्के नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण

सरपंच दांपत्याचा अनोखा उपक्रम, लेकीच्या वाढदिवसाला केले वृक्षारोपन आणि रक्तदान !

केंद्र शासनाकडून नागपूर जिल्ह्यातील खुर्सापार ग्रामपंचायतीचे कौतुक

ग्रामपंचायतींना पथदिवे, पाणीपुरवठा योजनांची देयके पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून अदा करण्यास मान्यता

गाव कोरोनामुक्त ठेवणारच सरपंचानी दिला मुख्यमंत्र्यांना विश्वास

कोरोनामुक्त गाव स्पर्धा घोषीत

कुंभेफळ गाव कोरोनामुक्तच राहणार- सरपंच कांताबाई मुळे यांनी व्यक्त केला विश्वास

ग्रामसेवक व ग्राम विकास अधिकारी यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात 400 रुपयांची वाढ

केंद्र शासनामार्फत दिले जाणारे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जाहीर

राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नाही